केंद्र ने राज्यों से कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की ओर बढ़ने की मांग वाली मसौदा नीति जारी की, किसान समूहों ने इसका विरोध किया | भारत समाचार
नई दिल्ली: किसानों के विरोध के कारण सुधार-उन्मुख कृषि कानूनों को निरस्त करने के लगभग तीन साल बाद, केंद्र अब कृषि विपणन पर एक राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा लेकर आया है, जिसमें राज्यों को “कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार” की ओर बढ़ने का सुझाव दिया गया है। एकल लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रणाली और एकल
